State Government issues Post Flood Action Plan

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪੋਸਟ ਫ਼ਲਡ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਸਮੇਤ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਵਰਤਣਾ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਓ.ਆਰ.ਐਸ. ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਜੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਰੀਆ, ਉਲਟੀਆਂ, ਹੈਜ਼ਾ, ਵੈਕਟਬੋਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਲੇਰੀਆ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਵਾਈਆਂ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਟਰੀਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ।

ਐਚ.ਐਸ. ਅਤੇ ਐਫ.ਐਮ.ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਟੀਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ/ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਫੀਡ/ਚਾਰਾ/ਤੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ/ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ  ਲਈ ਰਾਹਤ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਰੇ/ਡੁੱਬੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।