Farmers protest against Lakhimpur Khedi Incident

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ) : ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਰਮੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹਾਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ CM ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ

ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ- ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ 120ਬੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: “ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਆਟਾ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ”

ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।