ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਨਫ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਈ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰੀਬ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰੇ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਦਰਖ਼ਤ, ਪੌਦਿਆਂ, ਜੀਵ, ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮਝੀ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਊਰਜਾ (ਬਿਜਲੀ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ।