Now the death sentence of rape in Punjab

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਮੇਂਡਮੇਂਟ) ਆਰਡਿਨੇਂਸ, 2018 (ਆਰਡਿਨੇਂਸ ਨੰਬਰ 2 ਆਫ 2018) ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਜਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2018 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਚ ਭਗੌੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕਿ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਐਨਬੀ ਘਪਲਾ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਗੌੜੇ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।