Narinder Modi, Capt Amrinder Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹੇੜਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਲੰਮੇਰਾ ਖਿੱਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਏ ਪਾੜਿਆ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਫ਼ੈਲਾਅ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਗ-ਜਾਹਰ ਹੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆ ਦੀ ਝੰਬੀ ਲੋਕਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ 'ਤੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਭਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਕਾਰੰਸੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਸਮੇਤ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਭਾਵੇਂ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਗਲੀ-ਚੌਰਾਹੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਰ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਾ ਅਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੇਕਾ ਲਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ 'ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ  ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੋਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕੇਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰੇਗੀ?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 260 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਲੀਕੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋਂ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।