Punjab and Haryana High Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 192 ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2014 ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 1200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਸ਼ਾਮਲ 192 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀ.ਏ. ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2014 ਤਕ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 192 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 21 ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ 192 ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਪਵੇਗਾ।