file photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ 72 ਘੰਟੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।

ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ (ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ) ਵੀ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਟਿੱਕਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਕਾਪੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।