ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ;ਚ ਸ.ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ੍ਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਡੀ.ਡੀ.ਏ.,ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਤੇ ਸਨ,

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਤੋਂ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੀਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ: 3873/2012 'ਚ 6 ਜੁਲਾਈ 2012 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਤੇ ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿਤ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਜਮ੍ਹ੍ਹ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। 

ਸ.ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੋਟਾ ਵੀ ਉਨਾਂ੍ਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਕੋਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਫਿਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀ.ਕੇ. 'ਤੇ ਹਿਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨਾਂ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਨਾਂ੍ਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਸਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜੀ ਕੇ ਤੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸ.ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2013 ਵਿਚ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਂ ਫ਼ੰਡ ਬੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ.ਟੀ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਖਉਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸੀ। ਪਿਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।