ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 8000 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵਿਸ਼ਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ

ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਮਾਲ, ਦੇਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭੌਂ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਅਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ  ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਗੈਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੁੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ,ਐਮ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਫਲੈਟ/ਦੁਵਰਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਤਰਨ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਜਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਆਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 3485 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 1850 ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, 2000 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨਿਅਰਾਂ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ 6000 ਲਾਈਨ ਮੈਨਾਂ, 200 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਵਾਨੀ, ਭੌਂ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 1500 ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੂਬਾ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਕੇ.ਐਸ.ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਪਿਛੇ ਇਕ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਸਰਕਲ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਆਦਿ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਖਣਗੇ। ਸਬੰਧਤ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਚੀਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ

ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕੱਣ। ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ 24315 ਐਗਰੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ/ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਈਟਿਆਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Êਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾਂ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ  ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।