Capt Amrinder Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਮੱਥਾ-ਪੋਚੀ ਅਪਣੀ ਚਰਮ-ਸੀਮਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵੀਂ ਰਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ  ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹਾ ਦਲੇਰਰਾਨਾ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ ਇਕ ਵਾਰੀ ਟਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀਆਂ 'ਚ ਉਲਝਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਲਾਇਸ ਦੇ ਪਟਰੌਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿੰਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।