ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਲ!
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਮਾਸਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਵੱਟੇ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਛੇ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਪਰ-ਥੱਲੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅਪਣੇ ਤਰਕ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੂਜੇੇ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀ-ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਕਰਨਯੋਗ ਬਚੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ਼ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖੁਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 5 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 93 ਤੋਂ 95 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ, ਧੂੜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 15-20 ਦਿਨ ਹੀ ਫ਼ੈਲਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਫ਼ੈਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ।