ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਲੌਕਡਾਊਨ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

Captain Amarinder Singh

ਚੰਡੀਗੜ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਲਜ਼ ਖੋਲਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ  5.0 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਕਡਾਊਨ  ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ  ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਸਮੇਤ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਾਸਕ ਵੰਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਜੋ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਵੰਡਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਫੁਟ ਸੋਲਜ਼ਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ  ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 2 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਜਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੀ ਟਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਇਕ ਐਪ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਵਿਡ ਫੁਟ ਸੋਲਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਮੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2158 ਕੇਸ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1946 ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੇਠ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਸਟਾਂ/ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਈ ਅਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਮਈ ਤੋਂ 28 ਮਈ ਤੱਕ ਮਹਿਜ਼ 11 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ 36,820 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ 4032 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਬਦਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਲੰਘੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 6061 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 503 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ 7 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਸਨ।
ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਦੁਬਈ ਵਾਸੀ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਤਿੰਨ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਫਲਾਈਟਾਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚੱ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਇਕ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ  ਦੌਰਾਨ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 97 ਭੱਠੀਆਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 1729 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 1360 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 85 ਫੀਸਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ 65 ਫੀਸਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਆਰਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਈ.ਟੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ , ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦ