ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਆਖ਼ਰੀ ਪਲ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵੀ ਉਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵੈਬ ਟੀਵੀ' ਉਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਾਜੀ ਲੈਂਦੁਪ ਦਾਰਜੀ ਬਨਾਮ ਸੀਬੀਆਈ  ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 313 ਆਫ਼ 1993 ਮਿਤੀ 29 ਮਾਰਚ 1994 ਵਿਚ ਹੁਕਮਾਂ (ਜੱਜਮੈਂਟ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਚ ਉਤੇ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਉਤੇ ਅਪੜਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਨਾਕਿ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟਾਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਜ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਪਰ 4-5 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਕਮ ਵਿਚ ਮੁੜ  ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਵਿਰੁਧ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਿਤੀ ਸੀ

ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਕਮ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।