Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹੁਣ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਬਗੈਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR)  ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕਾਉਂਟ ਨੰਬਰ (PAN) ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 139 AA ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆ ਸੇਨ ਅਤੇ ਜੈਸ਼ਰੀ ਸਤਪੁਤੇ ਨੂੰ 2018 - 19 ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,  ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 139AA  ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ।

ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ,  ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹੰਭਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਈ-ਫਾਇਲਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਨ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਮੰਗੀ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਆਦਰ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟਸ, ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ I-T ਰਿਟਰਨ ਫਾਇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਨ  ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,  ਪਰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟਸ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਕੁਨੇਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਵਾਇਡਰਸ ਲਿੰਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਕਰਦਾਤਾ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨ ਵਲੋਂ ਜੋੜਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਮਨ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,  ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਾਇਡ ਡੇਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੈਨ ਨੂੰ ਫਰਜੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ?