Lok Sabha passes Citizenship Amendment Bill with 311 votes

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 311 ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 80 ਵੋਟਾਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਵਿਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ .001 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਫਿਊਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਬਿੱਲ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।