ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਦਾਖ ਦਾ ਆਗਾਜ਼
ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ...
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਆਜਾਦ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਰਗ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜੈਯੰਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜੈਯੰਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 565 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਲਾ ‘ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੁਨਰਜਨਮ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ?
1. ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀਰ ਯਾਨੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੱਖ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
2. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਦਾਖ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਈ ਗਿਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਲਈ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਥੁਰ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
4. ਹਲੇ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।
5. ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 106 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
6. ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਐਨਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
7. ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
8. ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਗਪਗ 153 ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ 166 ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੁਣ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨਿਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ
9. ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨਿਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
10. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
11. ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ 24 ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਸੰਖਿਆ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।
12. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
13. ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ 5 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 4 ਸੰਸਦ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ