Social media

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਿਜਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧਾਰਣ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਫੋਟੋ ਡੀਐਨਏ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਦਰਅਸਲ ਸੀਬੀਆਈ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-91 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੋਟੋ ਡੀਐਨਏ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਅਪਣੇ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਡੀਐਨਏ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਖਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਜਰਸ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਯੂਜਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈਟ ਫਰੀਡਮ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਪਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।  ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਫੋਟੋ ਡੀਐਨਏ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਨਿਜਤਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।