Social Media

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਦੇ ਮਸੌਦੇ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਮੰਚਾਂ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਪ ਨੂੰ  ‘ਵਿਵਸਥਾ’ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ‘ਪਹਿਚਾਣ’ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਈਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁਕ, ਵਟਸਐਪ, ਟਵਿਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਚਾਂ  ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 2019 ਦੇ ਆਮ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਠੋਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਸ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਫੜਨ ਲਈ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਪਤਾਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਹੋਸਟਿੰਗ, ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਸੋਧ ਦੇ ਮਸੌਦੇ 'ਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਈ - ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਮੰਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤਿਵਾਦ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।