ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ- ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ
ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਪੁਹੰਚੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ
ਤਰਨਤਾਰਨ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੈਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ 10 ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਧਾਰਾ 371 ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ'।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜਿੱਦ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।