sikander maluka

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਜਸ਼  ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ `ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਮਲੂਕਾ ਦੀਆਂ ਸਪਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਲੂਕਾ  ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾ  ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ  ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ  ਦੇ ਆਰੇਾਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਟਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ  ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰਾਧਿਕ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਦੇ ਅਨੁਭਾਗ 41 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟੀਸ ਦਿਆ ਚੌਧਰੀ  ਦੀ ਕਮੇਟੀ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।  ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਅਤਿ  ਜਰੂਰੀ ਹੈ।