ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਉਠਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ

ਯੂਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ

Uk Parliament

ਲੰਡਨ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ 100 ਦਿਨਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨਿਗੇਲ ਏਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਢੇਗੀ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਸਦ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਪੋਰਟਕੁਲਿਮ ਹਾਊਸ ਵਿਚ 90 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਜਵ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥੇਰੇਸਾ ਵਿਲਿਅਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਅੰਦੂਰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਗੇਲ ਏਡਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਗੇਲ ਏਡਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦੂਰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਗੇਲ ਏਡਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਤੇ ਉਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਸੰਮੇਲਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ 10,000 ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਦਸਤਖਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲਗਪਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।