Maharashtra Court : ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਕੋਵਿਡ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ
Maharashtra Court : ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
Maharashtra Court : ਮੁੰਬਈ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ‘ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਫਿਰਦੌਸ ਪੂਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਨਰਸ ਸੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ “ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ”।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Indian men's Hockey team : ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਰ ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਹਾਕੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਬਾਕੀ
ਅਦਾਲਤ ਸੁਧਾਕਰ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Indore suicide News: ਇੰਦੌਰ 'ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ- ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ
ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੀਤਾ ਰਾਠੌਰ ਪਵਾਰ ਸਾਸੂਨ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਨਰਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿਚ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਾਸੂਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡੀਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Road Accident News : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵਾਪਿਰਆ ਹਾਦਸਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗੀ
(For more news apart from Court expresses displeasure Maharashtra government not paying Covid compensation nurse's death News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)