vote

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦੇਈਏ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ `ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦੇਈਏ ਕੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ `ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾ `ਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾ ਉਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦੇਈਏ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭਜਾਉਣ, ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ, ਕਿਸੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ, ਕਿਸੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ, ਫੁਸਲਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੋਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਕੋਈ ਢਿਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗਾ।