ਚੀਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਹਲਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਚੀਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ (Minorities) ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਲਾਲ...
ਚੀਨ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਚੀਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ (Minorities) ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਲਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਸ਼ਿਨਜ਼ਿਆਂਗ ਪ੍ਰਾਂਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਲ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਉਥੇ ਦਮਨਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਨੇ ਹਲਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵਿਚ ਹਲਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਸ਼ਿਨਜ਼ਿਆਂਗ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਧਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਇਥੇ ਚੀਨੀ ਹਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਨਜ਼ਿਆਂਗ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਇਗਰ, ਕਜਾਖ ਅਤੇ ਹੁਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਿਨਜ਼ਿਆਂਗ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ, ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਹਲਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਨਜ਼ਿਆਂਗ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਉ ਸੈਕਿਊਲਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਚ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਹਲਾਲ ਮੀਟ, ਹਲਾਲ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਸੀਪੈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜ਼ਿਆਂਗ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਤਾਂਕਿ ਉਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਚੀਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤਿਵਾਦ ਮਸੂਦ ਅਜਹਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਅਤਿਵਾਦ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।