Us air force changes dress code to include sikhs

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣੇ 'ਡ੍ਰੈਸ ਕੋਡ' ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ 'ਸਿੱਖ ਕੋਆਲਿਸ਼ਨ' ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ-ਅਮਰੀਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ 2009 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਗਾਂ, ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ, ਵਾਲ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ-ਸਿੱਖ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਵੈਟਰਨ ਅਲਾਇੰਸ (ਐਸਏਵੀਏ) ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਗਿਜ਼ੇਲ ਕਲੈਪਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ-ਮੁਸਲਿਮ ਫੌਜੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਅਰ ਫੋਰਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।"

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੈਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਐਸ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ 2017 ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। “ਬਚਾਅ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ-ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ, ”ਕਲਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।