file photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 20 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਵੀ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ  ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ' ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ  10 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਡਾਲਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਦੇਵੇ

। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਫਿਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੀ  ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ  ਹਨ ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਡਾਲਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਤੇ  20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।