ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁਧ ਲੜਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ 26/11 ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਅਵਾ (ਜੇ.ਯੂ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਫਲਾਹ-ਏ- ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ (ਐਫ. ਆਈ. ਐਫ.) ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਮਨੂਨ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਮਨੂਨ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਸ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ 1997 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ। ਜੇ.ਯੂ.ਡੀ. ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ. ਐਫ. ਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀ)