file photo

ਲੰਡਨ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਲੈਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਬਹਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਆਏ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ  ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੇ ਬਹਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਸੀਏਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦਸਿਆ ਹੈ।