ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ (ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ) ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਆਪ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜਕਲ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਕ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਂਦੇ ਆਮ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਪ ਰਹਿ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੀ ਦੇਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਮੰਗਣ ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 59 ਲੱਖ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਕ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਜਿਸਮ ਉਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1970 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੱਜੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਰੁਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਟਰੰਪ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਜਿੱਤ ਗਈ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਕਲ ਖੱਬੂ ਸੋਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੰਦਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਖ਼ੀਰਲੀ ਰਾਖੀ ਹੈ।
ਜੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜੱਜ ਹੀ ਅਖਵਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਡਟੀ ਖੜੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਇਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ, ਆਮ ਭਾਰਤੀ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ