Corona Government

ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੇਖ ਹੀ ਲਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਥੇ ਗ਼ਲਤੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਈ।

ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿਚ 28 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਨਾਹ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਥੇ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਵਿਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 2008 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਘਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿੱਧਾ 'ਆਪ' ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰ ਅਪਣੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਉਤੇ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਆ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਰੋਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸੋਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਨ ਜੋ ਅਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਉਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡਿਗ ਪਵੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀ ਅਪਣੀ ਨਰੋਈ ਸੋਚ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ?  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।