ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੁਧ ਉਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਇਕ ਉਬਾਲ ਵਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬੜੇ 'ਨਾਜ਼ੁਕ' ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖੇ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।
ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 60 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਨੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕੀ ਇਹ ਅੜ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਵਪਨਦਾਸ ਨੂੰ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਐਲਾਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ। ਉਂਜ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਖ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕ 'ਵਰਸਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦਰਾੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਪੀਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ, ਬਤੌਰ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾਕਿ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜਾ ਟੁਕੜਾ ਗੈਂਗ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਫਿਰ ਚੁਪ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਕਲ ਕਿਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਬੜੇ ਬਦਲਾਅ ਸਹੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵੀ ਸਹਾਰਿਆ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁਣ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ