ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ!
ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਲੜਦਿਆਂ ਅਸੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ 2020 ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸੇਕ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਤਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਾਂ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਇਕ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗਾ ਹਮਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਖਣੀ ਬੇਅਰਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਉਣ ਸਾਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਤਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਥੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਲਟਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਬੇ-ਮਾਇਨੇ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਰੁਧ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਅਲੱਗ ਜਹੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਪੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਂਜ ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਚਲ ਕੇ ਅਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਏ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਚੋਅ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ
ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਅੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਡੂੰਘਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਮ' ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਘੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੰਗੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।