ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਫ਼ਾਇਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ।

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਹਰ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਬੇਵੱਸ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਥੱਕਣ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।'

ਪਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਲਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਘਰ-ਪ੍ਰਵਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ 1-2 ਏਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਹਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।aq

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਫ਼ਾਇਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੀ ਵਧਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 42 ਫ਼ੂਡ ਪਾਰਕ ਬਣਨੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ੂਡ ਪਾਰਕ ਬਣਨਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਚੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ 9131 ਚੈਂਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 812 ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁਜ ਸਕੇ ਹਨ। 61,826 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪਰ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਅਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ