File Photo

ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਵਲੋਂ ਇਹੀ ਰਾਏ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੋ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁਹਾਣੇ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਿਰਮਲਾ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਰਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁਕਣਗੇ। ਪਰ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ, ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਹਨ, ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਰਤੀ, ਆਮ ਛੋਟਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ

ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਹਰ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਚੁਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦਾਲ-ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਮਕ, ਤੇਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਛੱਤ ਅਤੇ ਜੇਬ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਡੁਬ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਬੈਂਕ ਆਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਆ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੂਬੇ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ 99.9% ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਅਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਕੰਜੂਸੀ ਕਿਉਂ? ਪੈਸਾ ਕਿਹੜੇ ਔਖੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ