ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, 2024 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉਤੇ ਸੱਭ ਦੀ ਅੱਖ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਔਰਤ ਦੀ ਤੁਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੇਖੋ..
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਗ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਔਰਤ ਦੀ ਤੁਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੀਤਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਔਰਤ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਕ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਕਿੱਸਾ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਆਈ ਪਰ ਉਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਵੀਡੀਉ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਬੰਦੀ ਖੁਲ੍ਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਉਥੇ ਅੰਦਰ ਤਕ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਰਦਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣਗੇ। ਅਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ? ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹਰ ਅੱਖਰ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ 2024 ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਇਕ ਹਵਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਲਗਾ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਏਐਫ਼ਐਸਪੀਏ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਰਾਜ਼, ਦੁਖੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਜੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਅ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਬੰਦੂਕ ਵਾਲਾ ਬਿਠਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਿਰਫ਼ 2024 ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਡਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਰੁਧ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ