ਸੰਪਾਦਕੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਭਲ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ...
ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰੇਗੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ?
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਬੋਛਾੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਥੇ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਮੰਗ ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਹੈ
ਯੂਆਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਚੁਪ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ!
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰਖਣਾ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਿਡਰ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ
ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜਾਤੀਗਤ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕਿਆ
ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਚੂਕ ਗਿਆ ਭਾਰਤ!
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਬਕ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੱਡੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ...
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਮਗਰੋਂ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ
ਅਸੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਵਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਗਿਆ
ਜਦ ਅਸੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਸਿਆਸੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵੱਡੀ ਪਰ ਭਾਰ ਵਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਵਲ ਧਕੇਲ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਭ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦਿਉ!
ਇਕ ਸਿੱਖ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ