Editorial: ਅਦਾਲਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ : ਰਾਜਨੇਤਾ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ...

Editorial: ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ

Editorial: ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ - ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ, ਕਿੰਨਾ ਗ਼ਲਤ...

Editorial: ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ

Editorial: ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੈ

Editorial: ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਲਕਿ ਕਾਰਜ-ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Editorial: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਉਤੇ ਬਣ ਸਕੇ।

Editorial: ਕਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੋਹਾ ਦੇ ਉਪ ਨਗਰ, ਬਰਕਤ ਅਲ-ਅਵਾਮੇਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Editorial: ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

Editorial: 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਅੱਜ-ਕਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

Editorial: ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।