ਸੰਪਾਦਕੀ
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਸੋਚ
ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ
ਕੀ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਬਾਬਿਆਂ' ਕੋਲ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਾ ਕੇ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ