Electrol Bond

ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਥੋਂ ਹੈ। ਜਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਓਥੇ  ਹੀ  ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ  ਦੌਰਾਨ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਆਗੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ।

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਬੌਂਡ ਵੇਚੇ ਗਏ ਨੇ

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਬਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਦਰਅਸਲ

ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਂਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਮਵਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 6128 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 12313 ਬੌਂਡ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਜਿਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਏਡੀਆਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਇਕ ਗੈਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਐਨਜੀਓ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੌਂਡਸ ਵਿਚੋਂ 1880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਕਤਾ ਵਿਚ 1440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ , ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 919 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ 838 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1051 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ 3622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਬੌਂਡ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2019  ਵਿਚ 2256 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ , ਮਈ ਵਿਚ 1,265,69 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 20 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਬੌਂਡ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2017-18 ਵਿਚ 221 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਲੇ , ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ’ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਸੋ ਜਾਹਿਰ ਜਹੀ  ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਓਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਬੌਂਡ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ।