Justice after 20 years

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ (Gujarat) ਵਿਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 122 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SIMI) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਦਸੰਬਰ 2001 ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (UAPA) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ PM ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੀ Covaxin ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ?

20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ (Justice) ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਆਉਦੀਨ ਸਿਦੀਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 13 ਮਹੀਨੇ ਬਿਤਾਏ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲ਼ੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਦੂ-ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ।

 ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਹਰਿਆਣਾ: ਪਹਾੜਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ

ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਝੱਲਿਆ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।  

 ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਮੱਠੀ ਪਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ: ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਏ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ

ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਪਰ ਪੁਲਿਸ (Police) ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 127 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।