ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ

30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਭਗ 200 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ 40-50 ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 2016 ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਹੈ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਤੀ ਸੀ।  (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)