sgpc

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਬਾਅਦ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹੇ 40 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਧੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। 

ਉਧਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਗਾਨੇਪਣ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਰਕਤ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਕਤ ਕਦਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ,

ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨਾਲ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 9 ਜੂਨ 2006 ਦੌਰਾਨ ਇਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਕਮ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਹੁਣ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 1984 ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ 365 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 1989 ਵਿਚ ਛੱਡੇ ਗਏ।

1990 ਤੋਂ 92 ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 200 ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਲਟਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਗਏ।