Simranjeet Singh Mann and Harpal Singh Cheema

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸਿਖਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਰੈਫ਼ਰੰਡਮ 2020 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਿਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ  ਚਿੱਠੀ  ਲਿੱਖੀ ਹੈ । ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ  

ਕਿ  ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ।  ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਇਹ ਵੀ  ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ 12  ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਿਫਰੈਡਮ 2020ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਂਵਾਂ ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਸਾਰਅੰਸ਼;  ਉਕਤ ਦਲਾਂ ਦਾ  ਆਗੂਆਂ ਖਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸਾਰਅੰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ,

ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਕੰਮ  ਈਮਨਾਦਾਰੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹਨ।  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।  

ਦੋਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇਇਸ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ 1967 ਤਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਿਫਰੈਡਮ 2020 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਉਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 2020 ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।  ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੈਟਲੋਨਿਆ, ਇਰਾਨੀ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਕਿਊਬਿਕ, ਅਤੇ ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ਵਿਚ ਰਿਫਰੈਡਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਉਲੰਘਣਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ

ਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਖਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਅੱਡ ਹੋਣ ਲਈ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ. ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੇ । ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ ਰਿਫਰੈਡਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਸ ਰਾਂਹੀ ਪ੍ਰੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਏ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਤਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ , ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਉਨਾ ਮੁਤਾਬਕਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਿਫਰੈਡਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਰਿਫਰੈਡਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਾਬਜ ਦੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਰਿਫਰੈੰਡਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਫਰੈਡਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਓਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ?

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਵੋਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਹੈ ? ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ/ਕਰੇਗੀ? ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ਦਦ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਮ ਵੋਟਰਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?