ਰੋਜਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਤੀਮਾਹੀ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਲ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਰੋਜਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਤੀਮਾਹੀ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟਰੋਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੇਵਲ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ, ਘੱਟ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਇਸ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕਮੋਡਿਟੀਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਲਿਸਟੇਡ ਬਿਸਕਿਟ ਕੰਪਨੀ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰੁਣ ਬੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
MSP
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੇਵਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਵਾਲਿਊਮ ਗਰੋਥ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਲੋਬਲ ਲੇਵਲ ਉੱਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
petrol
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਜੇਫਰੀਜ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਜੂਮਰ ਗੁਡਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਨੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ, ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਚੁਨਿੰਦਾ ਸਾਬਣ ਬਰਾਂਡਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 5 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਅਤੇ ਮੈਰਿਕੋ ਨੇ ਹੇਅਰ ਆਇਲ ਪੋਰਟਫੋਲਯੋ ਵਿਚ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਰਲ ਕੇਅਰ ਫਰਮ ਕੋਲਗੇਟ ਪਾਮੋਲਿਵ ਨੇ ਕੁੱਝ ਬਰਾਂਡਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਸਨ।
ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪਾਰਲੇ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ ਦੇ ਬਿਸਕਿਟ ਵਰਟਿਕਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਡ, ਬੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਰਾਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 7 - 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਗਤ 10 - 12% ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਰੂਡ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 47 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਐਨਾਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕਮਜੋਰੀ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਬਾਟਲਸ ਅਤੇ ਟਿਊਬ, ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਵਿਚ ਪੇਟਰੋਲੀਅਮ ਡੇਰਿਵੇਟਿਵ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਮ ਆਇਲ ਬਾਇਪ੍ਰਾਡਕਟਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕਰੂਡ ਪਾਮ ਆਇਲ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 30 ਫ਼ਿ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 44 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪਾਮ ਆਇਲ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 54 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
