ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲ ਗ੍ਰਾਂਟ / ਤਬਾਦਲਾ 1117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 957 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਬਜਟ 2021:‘ਆਪ’ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ 161 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
Nirmala Sitaramanਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲ ਗ੍ਰਾਂਟ / ਤਬਾਦਲਾ 1117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 957 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ,ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 957 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30,757 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
Nirmala Sitaramanਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021 ਵਿਚ ਸਿਹਤ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ .ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਬਜਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ,ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਗਲ-ਪਰਸਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਪੀਸੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ । ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ । ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
SAD President Sukhbir Badalਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ,ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਨ ।
