ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫ਼ਿਰਕੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ...........

ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫ਼ਿਰਕੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਜ਼ਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ 'ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਠੱਪਾ' ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਦਰਅਸਲ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਠੱਪਾ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅੰਦਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਠੱਪੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਾਰਨ।

ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਠੱਪਾ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ, 'ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਠੱਪੇ ਕਾਰਨ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਸਿਰਿਆਕ ਜੋਸਫ਼ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਇਆ ਅਹੁਦਾ ਭਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ

ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੂਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2012 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣਦੇ।  ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਠੱਪਾ ਕਰੀਅਰ-ਮੁਖੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਜੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ

ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।' ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਬਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਲੀਅਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਰੰਗ-ਰੂਪ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਤਬਕਿਆਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ, 'ਜਦ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਧਨਵਾਦੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਦ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਤਾ। (ਏਜੰਸੀ)

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਵਲ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧੇ : ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂ ੰਥੋੜਾ-ਬਹੁਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਲ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।