ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੰਕਪਲ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਅਪਣਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ (BJP Manifesto) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਐਡਰੈੱਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ।
?? हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति केवल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों द्वारा निर्देशित होगी।
— BJP LIVE (@BJPLive) April 8, 2019
?? आतंकवाद और उग्रवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दृढ़ता से जारी रखेंगे।
?? सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए फ्री हैंड नीति जारी रहेगी। #BJPSankalpPatr2019 pic.twitter.com/wyjer20GU3
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਵਿਆਜ਼ ਰਹਿਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025 ਤਕ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸਾਲ 2032 ਤਕ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਖਮ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 50 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸੜਕੀ ਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ:
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਉਂਝ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਣੇ।
ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ।
ਕੌਮੀ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸਾਲ 2032 ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
100 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮਧਵਰਗੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤਮਾਲਾ 2.0 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
1.5 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਕਲਿਆਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨਾਸਟਿਕ ਲੈਬ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੁਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕਸਭਾ, ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਮੁੱਖ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੈਕਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ MSME ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਉੱਦਯਮੀ ਪੁਰਵਉੱਤਰ’ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
200 ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਯ ਅਤੇ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਯ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 500 ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ MSME ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਭਾਰਤ ਗੌਰਵ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
