ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਅਤੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤ (ਦਾਰੂਲ ਕਜ਼ਾ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਜਫ਼ਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜਿਰ੍ਹਾ-ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ।
All India Muslim Personal Law Boardਇਸ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਾਰੂਲ ਕਜ਼ਾ ਵਿਚ ਸੁਲਝਾਉਣ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬੁਲਾਰੇ ਜਫ਼ਰਯਾਬ ਜਿਲਾਲੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁੱÎਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਫ਼ਹੀਮ ਏ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
All India Muslim Personal Law Boardਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਫਹੀਮ ਏ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਅਤੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
All India Muslim Personal Law Board Meetingਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਫ਼ਹੀਮ-ਏ-ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਹੋਣ। ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 40 ਦਾਰੁਲ ਕਜ਼ਾ ਹਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ।
Sharia Courtਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਾਰੁਲ ਕਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਜਾ ਸਕਣ।
Muslimਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਆਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹਨ।
