ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ
Rajya Sabha: ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਬਿਲ 2023 ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗੱਸਤ 2023 ’ਚ ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਤਰੱਕੀਸ਼ੀਲ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ‘ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ’ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਜੇਬੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਨਿਡਰਤਾ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ’ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ‘ਜੇਬੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ’ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬਿਲ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
(For more news apart from Rajya Sabha Passes Bill On Appointment Of Chief Election Commissioner and Election Commissioners, stay tuned to Rozana Spokesman)
