Advertisement
  ਖ਼ਬਰਾਂ   ਪੰਜਾਬ  09 Jan 2020  ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, 7 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, 7 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਏਜੰਸੀ
Published Jan 9, 2020, 9:36 pm IST
Updated Jan 10, 2020, 8:30 am IST
ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
file photo
 file photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

PhotoPhoto

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ 10 ਹੋਰ ਪਰਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ।

PhotoPhoto

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੱਤ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤੇ ਇਕ ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

PhotoPhoto

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਸੱਤ ਵਧੀਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਸਮੇਤ 63 ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਤਕਰੀਬਨ 3.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

PhotoPhoto


ਇਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ) ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ

Advertisement
Advertisement

 

Advertisement